Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest

Peace comes from within. Do not seek it without – Buddha

सार्क बिस्तार प्रसंगको सान्दर्भिकता र जटिलताहरु

Posted by Ram Kumar Shrestha on November 26, 2014


रामकुमार श्रेष्ठ

Ram Kumar ShresthaSAARCदक्षिण एशियाली मुलुकहरु बीच कृषि, ग्रामीण बिकास, संचार, यातायात, कला, संस्कृति, खेलकूद जस्ता बिभिन्न नौ क्षेत्रमा क्षेत्रीय सदभाब कायम गर्ने अभिप्रायले ८ डिसेम्बर १९८५ मा बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिभस, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुले सार्क स्थापनालाई औपचारिक रुप दिए । भारतको प्रस्ताबमा १३ नोभेम्बर २००५ मा अफगानिस्तानलाई ल्याइयो र ३ अप्रिल २००७ मा यस्ले सदस्यता लिएपछि सार्कको सदस्य संख्या ८ पुग्यो । बिभिन्न चरणमा गरेर अस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन युनियन, ईरान, जापान, मौरिटस, म्यानमार (बर्मा), दक्षिण कोरिया र अमेरिका गरी नौ मुलुकहरु पर्यबेक्षकको रुपमा छन । २०१२ मा दक्षिण अफ्रिका सहभागी भएको थियो । इण्डोनेसिया र रसिया सार्कको पर्यबेक्षकको रुपमा आउन  चाहन्छन भने चीन, ईरान र म्यानमार सदस्यको रुपमा । ईरान र म्यानमारलाई सदस्यता दिने संबन्धमा कुनै बिबाद छैन, तर चीनलाई सार्कको सदस्यता दिलाइनु पर्छ भन्ने पक्षमा पाकिस्तान र बंगलादेश देखा परेका छन र हाल नेपाल पनि यही पक्षमा देखिन्छ, तर भारतको लागि भने यो प्रस्ताब सहज रुपमा पाच्य हुन सक्ने देखिदैन ।

चीनले सार्कका अन्य सदस्य मुलुकहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकासंग निकै सकृय रुपले सार्कमा आफनो उपस्थिति जनाउन लबिङ गरिसकेको छ । चीनको विकास र स्थायित्वको लागि दक्षिण एसियाको भौगोलिक र रणनीतिक महत्वबारे चीनले नयाँ ढंगले अघि बढ्ने सोँच वनाएपछि अहिले चीनको दक्षिण एसिया नीति आक्रमक बन्दै गएको देखिन्छ ।

एशियाका शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारत अमेरिकाका संभाव्य प्रतिष्पर्धी हुनु, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले तयार पारेको र त्यहाँको सरकारले स्वीकार गरी अपनाएको “एशिया – २०२५” नामक रणनीतिक दस्तावेजले २१ औँ शताब्दीको पहिलो चौथाईमा आफ्नो ध्यान दक्षिण एशियामा केन्द्रित हुनु पर्छु भन्दै ह्वाइट हाउसले आफ्नो दूरगामी लक्ष्य प्रष्ट पार्नु र अमेरिका आफ्नो प्रतिस्पर्धी नजन्मोस् भन्ने चाहनु अनि सार्कमा जे जस्ता मुलुकहरु पर्यबेक्षक र सदस्यको रुपमा आइरहेका र आउन चाहेको देखिन्छ यस्ले दक्षिण एशिया बिस्व राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र हुन आएको देखिन्छ ।

नजिकिंदो सार्क सम्मेलन तातिदो दौडधुप:                     

आगामी कार्तिक अन्तिम साता सार्कको १८औ सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको मुलुकका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालासंग चिनियाँ उप प्रधानमन्त्री वाङ याङले सम्मेलन सफलताको लागि आफूहरुले गर्नुपर्ने सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेर चीनले सार्कप्रतिको चासोलाई उजागार गरेको छ । त्यस्को केही साताअघि नव निर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क सदस्यहरु सहित त्यसको पर्यबेक्षक मुलुकलाई समेत निम्ता गर्दा चीनलाई निमन्त्रण नगर्ने मात्रै नभएर चीनलाई चिढाउने गरी भारतमा निर्वासित जीवन विताइरहेका तिव्वतीहरुको अवैधानिक सरकारका प्रतिनिधीलाई समेत विशिष्ट अतिथिका रुपमा समारोहमा समावेश गरियो । चीनसँग राम्रो सम्वन्ध रहेकै कारण आफूसंग सिमा जोडिएको म्यानमारलाई समेत समारोहमा ल्याइएन ।

भारतका प्रधानमन्त्री भए लगत्तै नरेन्द्र मोदीले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राखी तत्कालै भुटान, जापान र नेपाल भ्रमण गरी आक्रामक कदम बढाए । बेइजिङ भने अलि फरक रुपमा प्रस्तुत भयो – मध्य एसियाको ताजकस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका र भारत पुगेका राष्ट्रपति जिनपिङ पाकिस्तानको भ्रमण प्राबिधिक कारण देखाएर रद्ध गरे र नेपाल भ्रमणलाई तत्कालै प्राथमिकतामा पारी भारतलाई टकराव दिएको देखाउन चाहेन । आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा पश्चिमले बहिस्कार गर्दा समेत चार पटक राम्रो स्वागत गर्ने चीनलाई प्रधानमन्त्री हुँदा भने सार्क सम्मेलन नजिकिंदै गर्दा बेवास्ता गर्नुको जवाफमा राष्ट्रपति जिनपिङले भारतकै भ्रमण गरी आगामी ५ बर्षमा २० बिलियन डलरको लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेर दिए । यस्का पछाडि मोदीको जापान भ्रमणको कुटनीतिले पनि काम गरेको छ । हुन त आगामी ५ बर्षमा जापानको ३५ बिलियन डलर लगानीको भन्दा धेरै गुणा बढी १०० बिलियन डलरको सहयोगको हल्ला चलाइएको थियो । यस्ले भारत र चीनको बिल्कुलै फरक कुटनीतिक शैलीलाई उजागार गर्छ ।

चीनको प्रबेश नै किन?

सार्क प्रबेशको प्रसंगमा आएका सबै राष्ट्रहरुको प्रबेशको आ-आफ्नै किसिमका महत्वहरु हुन सक्छन तापनि बिभिन्न कारणले गर्दा बिशेषत: चीनको प्रबेशले थुप्रै सकारात्मक संभाबनाहरुको ढोका खोल्न सक्ने संभाबनालाई नकार्न सकिन्न । २००२ मा काठमाण्डौंमा भएको सार्कको शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तानका परवेज मुशर्रफले भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसंग अनपेक्षित तवरले जसरी हात मिलाए, त्यत्ति घटनाले विश्वभरी संचार जगतमा सनसनी नै फैलायो भने त्यस्तै किसिमको सकारात्मक बातावरण चीन र भारतका प्रतिनिधि बीच पनि दोहोरिने बातावरण एउटै साझा मन्चको रुपमा सार्कलाई बनाएर तयार गर्न सकिएको खण्डमा विस्व शान्तिको लागि नयाँ थप आयाम प्रदान गर्न सक्छ । लामो समय संबादहीन अवस्थामा बस्दाभन्दा नियमित भेटघाटले वार्ताका संभाबनाहरु बढाउने भएकोले चीनको सार्क प्रबेशले भारत चीन संबाद बढन गै दुई देश बीच बिद्यमान समस्या न्यूनिकरणका संभाबनालाई बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा आशाबादी हुन सकिन्छ ।

पछिल्ला बर्षहरुमा सार्क सम्मेलन वार्षिक रुपमा सदस्यहरु भेटघाट र कुराकानी गर्नेभन्दा कुनै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको आरोप लागि रहेको बेलामा चीनको प्रबेशले शक्तिको होडमा लागिरहेका मुलुकहरुको जमघटका कारण हैसियत प्रदर्शनकै खातिर पनि संस्थाले नयाँ गति लिन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । शक्ति सन्तुलनका कारण यस क्षेत्रमा यस किसिमबाट शान्ति स्थापनामा सकारात्मक बातावरण तयार हुन सकेको खण्डमा यस क्षेत्रमा देखा परेको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पछौटेपनको कायापलट हुन सक्ने कुरामा समेत आशाबादी हुन सकिन्छ ।

भारत—चीनको मित्रवत् सम्बन्धका कारण बिशेष गरी दुई देशको असहज सम्बन्धले गर्दा मारमा पर्ने साना देशहरुमा सकारात्मक प्रभाब पर्नु स्वभाबिकै हो । यस्को लागि पनि चीन सार्कमा हुनु आबस्यक देखिन्छ ।

सोभियत संघको बिघटन पूर्व भारतको सोभियत संघसंग र पाकिस्तानको अमेरिकासंग निकटता थियो, तर शीत युद्धको समाप्तीसंगै बिस्वको समीकरणमा आएको परिवर्तनले भारतलाई अमेरिकासंग नजिक्याएको छ भने पाकिस्तानलाई चीनसंग । अहिलेसम्मको अबस्थामा यस क्षेत्रको समस्यालाई या त भारत-चीन या त भारत-पाकिस्तान या त भारत-नेपाल जस्ता द्धीपक्षीय समस्याको रुपमा व्यबहार गर्ने गरिएको पाईन्छ र समस्या समाधानको लागि पनि तदनुरुप नै कार्य गरेको पाईन्छ । सार्कमा चीनको प्रबेशले यी मुलुकहरुको बीच बिद्यमान द्धीपक्षीय समस्या समाधानको लागि बृहत्तर संबादका संभाबना कारण समस्या समाधानको प्रयास बहुपक्षीयमा रुपान्तरण हुनसक्ने संभाबनालाई पनि नकार्न सकिन्न । कहिलेकांही यस किसिमको संभाबनाले पनि समस्या समाधानका नयाँ बिकल्पको उदय पनि हुन सक्छ । यस किसिमको संभाबना कमै हुने भए तापनि यस किसिमले समस्या समाधान हुनेतर्फ आशाबादी नै हुन नसकिने भन्ने पनि होइन ।

शक्ति असन्तुलन सामान्यत समस्याको कारण बन्न सक्छ – यो प्राकृतिक नियम हो । र प्रकृतिमा समस्या आफ्ना बिभिन्न स्वार्थ पूर्तिका लागि अनाबस्यक तवरले बुद्धिको प्रयोग गर्ने भएकाले मानबीय प्रबृतिका कारण देखा पर्ने गर्दछ । बिना स्वार्थ गरिने काम समस्याको कारक नहुने र कथंकदाचित भै हालेको खण्डमा पनि त्यस्को नकारात्मक असर न्यून हुन्छ । स्वार्थको प्रकृति अनुरुप त्यस्को असरको स्वरुप स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र बिस्वब्यापी हुन सक्छ । यदि सोभियत संघको विघटन नहुँदो हो त इराकसंग अमेरिका र यस्का सहयोगीहरुले युद्ध गर्थे गर्दैनथे यसै भन्न सकिन्न । इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिका र यस्का केही समर्थक मुलुकहरुको बर्षेनी अरबौं डलर खर्चन पर्ने गरी सैनिक परिचालन गरिदैनथ्यो भने विस्वमा देखा परेको बर्तमान विस्व आर्थिक मन्दी देखा नपर्न पनि सक्थ्यो । अत: समस्या न्यूनिकरणको लागि हरेक ठाउँमा शक्ति सन्तुलन अपरिहार्य देखिन्छ । सार्क बिस्तार प्रसंगलाई पनि यसबाट अपबादको रुपमा राख्न सकिन्न ।

समस्या समाधानका संभाबित उपाय:

चीन, ईरान र म्यानमारलाई सार्क नामकै  कारण सदस्यको रुपमा ल्याउन समस्या देखिएको खण्डमा आबस्यक्ता नै परे सार्क नामलाई परिवर्तन गरेर पनि संभाबनाको ढोका खुल्ला गर्न नसकिने होइन किनकि संयुक्त राष्ट्र संघको पनि पहिला लिग अफ नेशन्स नाम थियो र यस्का उद्धेस्य र कार्य क्षेत्रहरु परिवर्तन गरी नाम परिवर्तन गरियो भने सार्कलाई आबस्यक परे यस्लाई सदस्य राष्ट्रहरुको हित र यस क्षेत्रको शान्ति प्रकृयामा दूरगामी असरलाई प्रभाबकारी बनाउन सकिन्छ भने यस्का उद्धेस्य र कार्य क्षेत्रहरु परिवर्तन गरी नाम परिवर्तन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न जटील बन्न नसक्ने देखिन्छ ।

ठूला दुइका बिपरित  स्वार्थ:

चीनले सार्क फोरमलाई प्रयोग गरेर आफनो विकास र प्रगतिका वाधकहरुवाट मुक्त रहने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन चीनको उर्जा व्यापार र हिन्दमहासागरबाट हुने व्यापार र परिवहानको सुरक्षाका लागी समेत चीन दक्षिण एसियाली मुलुकहरुसंग हातेमालो गरेरै अगाडी बढ्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । समग्र दक्षिण एसियाको शान्ति स्थायित्व र समृद्धिसंग आफनो पनि विकास र प्रगति जोडिएका कारण चीन दक्षिण एसियाली मुलुकको मञ्चमा आफनो दरिलो र महत्वपूर्ण उपस्थिति राख्नै पर्ने निस्कर्षमा पुगेको वुझ्न कठिन छैन । अति तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको चीनको सामाजिक मात्र होइन आर्थिक स्वार्थ समेत सार्कसंग जोडिएको छ । एसियाली स्तरको एउटा छुटै वैंक स्थापना गर्न प्रस्ताव अघि सारिसकेको चीनले पाकिस्तानमा तामा र फलाम खानी, अफगानिस्तानमा तामा खानी र म्यानमारमा ग्याँस र तेल उत्खनन कार्यमा लगानी गरिसकेको छ भने बंगलादेशमा ग्याँसमा लगानी गर्ने सोचमा छ । दक्षिण एसियाको कच्चा पदार्थ आफना उद्योगहरुको लागि उपयोग गर्ने चीनको सोच एउटै साझा मञ्चमा वसेर सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली मुलुकसंग सहकार्यको हात अघि बढाउन सके मात्र कामकाजी हुने बुझेरै चीनले सार्कलाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलोकन गरेको बुझ्न सकिन्छ । यस अलवा आफ्ना उत्पादनहरुको बजार विस्तारको लागि भारत, पाकिस्तान र बंगालादेश जस्ता ठूलो जनसंख्या बोकेर बसेका मुलुकहरुसंग सीधा र सहज व्यापारिकसम्वन्ध स्थापित गर्नु पनि चीनको सार्क चासोको महत्वपूर्ण पक्ष हो । चीनले यसका लागी सन् २००८ मा नै सार्क राष्टहरुसँग स्वतन्त्रण व्यापार गर्ने सम्झौताको लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । वार्षिक लगभग ३० प्रतिशतका दरले दक्षिण एसियासंग बढ्दै गएको व्यापारवाट मनग्य फाइदा उठाउने चिनियाँ सोच स्पष्ट रुपमा चीनको सार्क प्रतिको चासोमा झल्केको पाइन्छ ।

चीनको हिन्दमहासागरीय क्षेत्रलाई घेर्ने विशेष निति (मोतीको माला) लाई सफल पार्न पनि चीनको मरिहत्ते हो भन्न कुनै गाह्रो छैन । भारतको चिन्ता सार्कको पूर्ण सदस्य बन्ने चीनले धेरै अघि देखिनै इच्छा दखाई रहेको भए पनि भारतको अनिच्छाको कारण त्यो सफल हुन नसकिएको अवस्थामा सन् २००५ मा ढाँकामा सम्पन्न सम्मेलनले चीनलाई पर्यबेक्षकको रुपमा सार्कमा भित्र्याउने निर्णय गर्यो । सन् २००७ को १४औ दिल्ली सम्मेलनमा पहिलो पटक परिवेक्षकको रुपमा आएको चीन त्यस यता अन्य पर्यबेक्षक मुलुकभन्दा निकै सशक्त ढंङले सार्कमा प्रस्तुत भइरहेको छ । नेपाल, पाकिस्तान, बंगालादेश र श्रीलंकाको जोडमा चीनलाई स्वीकारेको भारत अहिले पनि चीनको सार्क राष्ट्रसंगको वढदो सम्वन्धप्रति खुशी देखिँदैन । त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो मोदी शपथ समारोहमा चीनलाई गरिएको वेवास्ता र दलाई लामाका दूतलाई गरिएको स्वागत ।

भारतले चीनलाई सार्कमा भित्र्याउन नहुने ठोस आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । तथापि चीनसंग अन्य सार्क राष्टहरुको आर्थिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्वन्ध नरहेकाले सार्कको विस्तार आवश्यक छैन भन्ने उसको तर्क छ । आफूलाई दक्षिण एसियाको प्राधिकारयुक्त ‘ठुल्दाई ठान्ने भारत चीनलाई आफनो क्षेत्रमा कुनै हालतमा पस्न नदिने सोचमा रहनु पनि स्वभाविक नै हो । आफना नजिकका मित्रहरु टर्की र रुसलाई परिवेक्षकका रुपमा भित्र्याउन नसकिरहेको अवस्थामा भारतले चीनलाई सहज रुपमा सार्कको पूर्ण सदस्य वा सक्रिय पर्यबेक्षकका रुपमा नस्वीकार्ने पक्का छ । नेपाल लगायका सार्कका अन्य साना सदस्य राष्टहरु भारत र चीन जस्ता एसियाका उदयमान हस्तीहरुबाट जे जसरी हुन्छ लाभ लिने सोचमा छन् ।

दक्षिण एसियाली मुलुकसँग आफ्नै विशेष प्रभाव कायम राख्न चाहने भारत चीनका केही गतिबिधिमा असहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने उदाहरणको अभाब छैन । चीनले भुटानलाई २२ वटा पर्यटक बस उपहारमा दिँदा भारतले सहुलियत दरमा भुटानलाई दिँदै आएको ग्यास निर्यातमा रोक लगाएको थियो। यसपटक चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तालिकामा शुरुमा पाकिस्तान रहेकोमा मौनता दर्शाउँदै रुष्टता देखाइरहेको भारत प्राबिधिक कारण देखाएर तालिकाबाट पाकिस्तान हटाउने बित्तिक्कै एकाएक भारतमा परिवर्तन आएको थियो । हुन त चीनको तालिका हेरफेरमा चीन-भारत- पाकिस्तान सम्बन्ध मात्रै जिम्मेवार नभएर मोदीको जापान भ्रमण पनि जोडिन आउँछ । यस्ले बन्द मुलुक भनेर चिनिने चीनभन्दा खुला मुलुक भनेर चिनिएको भारत संकुचित भएको देखाउँछ ।

तर चीन र भारतको स्वार्थको टकरावको कारण यी मुलुकहरुले समय समयमा घाइते बन्नु परेको तथ्य हामी कहाँ छ । नेपालमै गणतन्त्र स्थापनालाई कतिपयले चीनलाई सार्कमा भित्र्याउने ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावको प्रतिफलको रुपमा समेत विश्लेषण गरेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अनाहकमा सिंहदरवार छोड्नु परेको घटनालाई प्रचण्डको पहिलो चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोड्ने दुस्साहशको परिणितिका रुपमा हेरिन्छ । बंगालादेश र पाकिस्तानले चीनसंग वढाएको सामिप्यता र श्रीलंकाले आफनो टापुमा चीनलाई व्यापारीक गतिविधी गर्न दिएको उदारताको मूल्य चुकाइरहेका छन् । नेपालजस्ता दुवै साँढेहरुको बीचमा रहेको बाछोले यी दुवैका लक्ष्य के हुन् भन्ने कुरा ठम्याएर उचित कुटनितिक कदम चाल्न नसक्ने हो भने ‘चोक्टा खान जाँदा झोलमा डुवेर मरेको ’ उखान चरितार्थ हुने खतरा रहन्छ ।

भारत, चीन र अमेरिकाहरुले आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम गर्नु र त्यसै अनुसार चलाउन खोज्नु एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई बुझेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अधिकतम् लाभ हुने हिसाबले हामीले काम गर्न सक्नु सिक्काको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ तथा चाहना भनेको सशक्त, स्थिर तथा विकसित राष्ट्र बनोस् भन्ने हो तापनि यस्तो जटील अवस्थाबाट कुशलता पूर्वक अगाडि बढन निस्कलंकित बेजोड राष्ट्रबादी नेतृत्ब बिना संभब छैन । यस किसिमको आन्तरिक बातावरण अनुकूल नहुने हो भने वाह्य बातावरण अनुकुल हुनुले मात्र खासै अर्थ नराख्न सक्छ देशले कम्तिमा एउटा निस्चित दुरी तय नगर्दासम्म ।

भारतले पछिल्लो समय चीनप्रति देखाएको ब्यबहारको प्रत्युत्तरमा चीनले आफ्नो निकटको पाकिस्तानको भ्रमणलाई कुटनीतिक कारण देखाएर रद्ध गरेर भने पनि भारतको जुन भ्रमण गर्‍यो यस्ले खुला भनेको भारत संकुचित र बन्द भनिएको चीन बढी खुला भएको सन्देश बिस्व सामू दिएको छ । यो एक किसिमले चीनको कुटनीतिक बिजय पनि हो । अधिकांश छिमेकी देशसंग राम्रो सम्बन्ध नरहेको सन्दर्भमा चीनको आगमनका कारण आफू छायाँमा परिन्छ भनेर भारत त्रसित भएको सन्देश पनि बिस्व सामू जान सक्छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्धारा नेपाली संविधानसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा “विश्वलाई चकित गर्ने बुद्ध जन्मेको देश” भनी नेपालको लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मथलोको रुपमा स्वीकारिएको सार्वजनिक सम्बोधनले अन्तराष्ट्रिय संचार जगतमा राम्रो स्थान प्राप्त गर्यो अन्तराष्ट्रिय जगतले यो बिषयलाई मौनतापूर्बक नियालिरहेकोले । पछिल्लो समयमा चीनले गरेको भारत भ्रमण र मोदीको नेपाललाई बुद्ध जन्मेको देशको रुपमा स्वीराकोक्तिको ऐतिहासिक महत्व छ । आजको खुला प्रतिस्पर्धात्मक बिस्व परिबेशमा यस किसिमको कुटनीति नै स्वस्थ र सर्ब जन हिताय हुने भएकोले भारतले सबै छिमेकी देशसंग मित्रबत सम्बन्ध कायम गरी चीनलाई पनि सार्कमा ल्याएर आफ्नो स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुनेमा भन्दा बिस्व शान्तिमा योगदान दिने कुटनीतिमा लाग्नु नै उत्तम देखिन्छ ।

omram2002@gmail.com

@Ratopati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: