एनआरएन विश्व सम्मेलन र यसका चुनौतिहरु

एनआरएनलाई ३० लाख बिदेशिएका नेपालीको साझा संस्था भनिए तापनि यस्मा सहभागिताको संख्या भने खासै उल्लेख्य देखिन्न । उदाहरणको लागि करीब एक लाख नेपाली बेलायतमा बसिरहेको अनौपचारिक तथ्याङ्क रहेको छ तर एनआरएनको सदस्य संख्या भने यसपटक केवल ३ हजारको आसपास मात्र देखा पर्यो । योमध्ये पनि करीब तेइस सय मत मात्र निर्वाचनमा खसेको पाइनुले एनआरएन यूकेबासी आम नेपालीको संगठन हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन जानु स्वाभाबिकै हो । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले सदस्यताको सवालमा फेरि नयाँ सोच र शैली विकास गर्न सकेन भने एनआरएन आन्दोलन अत्यन्त फितलो हुने कुरामा सन्देह रहन्न । देखा परेको यही ३% मा पनि रिन्यू गर्ने तथा नयाँ सदस्यता लिनेहरुमध्ये कतिले आफ्नो सदस्यता शुल्क आफैले बुझाए अथवा उम्मेदवारले बुझाईदिए भन्ने कुरा पनि गम्भीर मुद्धा बनेर उठेको छ । यसले एनआरएन आन्दोलनमा नैतिक प्रश्न पनि उब्जिएको छ । त्यसैले अर्को पटकको निर्वाचनमा यस्तो खालको नैतिक प्रश्न नउठोस् भन्नाको लागि अहिलेको नेतृत्वले समय छँदैमा गृहकार्य थाल्नु जरुरी छ। यस्ले एनआरएनले बिदेशमा रहने आम नेपालीलाई समेटने नीति अख्तियारी गर्न बिशेष कदम चाल्नै पर्ने देखाउँछ ।

रामकुमार श्रेष्ठ

सार्क मुलुक बाहिरका करिव ६० मुलुकमा आफ्नो सन्जाल फैलाउन सफल नेपालीहरुको संस्था एनआरएनलाई नेपालमा ठूलो लगानीको

सम्भाबना बोकेको संस्थाको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । बिशेषत: मिडियाका कारण केही नेपाली अत्यन्तै धनी भएको र उनीहरुले लगानी गर्ने अनुकूल बातावरण तयार भएको खण्डमा देशको औद्योगिकीकरण र आर्थिक बिकासले नयाँ गति लिन सक्ने संभाबनामा धेरै नेपाली विस्वस्त देखिन्छन । अत्यन्तै धनाड्यको रुपमा मानिने नेपालीकै हाराहारीमा नामै नसुनिएका नेपाली पनि छन् भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्ला र पनि यो पनि यथार्थ  हो ।

जे होस् बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको बारेमा मिडिया मार्फत जे जस्ता कुराहरु बाहिर आएर यथार्थमा जे जस्तो भए पनि उनीहरु रहेका देशमा उनीहरुको वास्तबिक सम्पत्ति अकूत नभए पनि देशको विद्यमान अवस्था र मौद्रिक बिनिमयका कारण नेपालमा भने अकूत हुनु स्वाभाबिकै हो ।

बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरु आ-आफ्नो क्षमतानुरुप छुट्टा छुट्टै अथवा एकत्रित भएर अथवा समूहगत रुपमा आफू जन्मेको देशमा लगानी गर्छन् भने त्यस्ले नेपालमा रोजगारीका अबसरहरु सिर्जना गर्दै आर्थिक बिकासमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने कुरामा भने सन्देह छैन नै । र पनि जसरी बिदेशमा नियमानुसार कर तिर्ने गरिन्छ त्यसरी नै आफ्नै देशमा पनि नियामानुसर कर तिर्न भने आनाकानी गरिनु हुन्न । नेपालमा बिद्यमान अवस्थाकै फाइदा उठाएर तिर्नु पर्ने कर नतिर्ने बाटो अबलम्बन गरिनुले भने लगानी मार्फत देखाउन खोजिएको देशप्रतिको सेवा भावभित्रको रहस्य बनिरहन सक्दैन । जे होस् एनआरएनलाई देशको आर्थिक बिकासमा उल्लेख्य योगदान दिने क्षमता भएको संस्थाको रुपमा बुझ्दा गल्ती हुनेछैन यदि लगानीलाई लैनो गाइकै रुपमा मात्रै हेरी नेपालमा बिद्यमान टेबल मुनिको कारोबारको अवस्थाकै फाइदा लिएर त्यस्लाई नै निरन्तरता दिनुको साटो कारोबार अनुसारको कर तिर्ने अब्बल दर्जाको लिस्टमा पनि पर्ने र धेरैले भने अनुरुप सुबिधा मात्रै नखोज्ने हो भने ।

गैरआवासीय नेपाली संघ भन्ने बित्तिक्कै सबैको मानस पटलमा लगानी र दोहोरो नागरिकता चित्रित हुने गर्छ सामान्यतया यसले यी दुई बिषयबस्तुलाई नै आफ्नो मूल एजेण्डा बनाउने गरेको कारण । केही समय यता यसका सिमित यी मुद्धा र गतिबिधिका कारण बिभिन्न माध्यम मार्फत सबैतिर आलोचना, सुझाब, आन्तरिक दबाब, छलफलहरु देखा पर्ने क्रम बढन थालेको देखिन्छ ।

बिदेशी भूमिमा ब्यापार, अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका र गैरआवासीय नेपाली संघ मार्फत सकृय हुने नेपाली नागरिकलाई हरेक दुई बर्षको दशैं बिशेष हुने गरेको पाईन्छ । कहिले दशैंको अघि त कहिले पछि आयोजना हुने गैरआवासीय नेपाली संघ बिश्व सम्मेलनको परम्परालाई कायम गर्दै अक्टोवर १२ देखि काठमाण्डौंमा सुरु हुन लागेको एनआरएनको पाँचौं बिश्व सम्मेलनमा भाग लिन पचासौं मुलुकमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरु दशैं अगावै काठमाडौं ओइरिने क्रमले यसपाली पनि निरन्तरता पायो । आगामी सम्मेलनमार्फत नयाँ नेतृत्व चुनिने भएकाले पनि धेरैवटा देशमा बस्ने चिनिएका एनआरएन अनुहारहरुले अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । जसले गर्दा आ-आफ्ना मुलुकबाट उम्मेदवारी दिएका सदस्यलाई जिताउने अभिप्रायले सम्बन्धित देशका अधिकांश एनआरएन कार्यसमिति सदस्य काठमाण्डौतिर लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आगामी अक्टोर १२ देखि १४ तारिख काठमाडौंमा हुने पाचौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नजिकिंदै गर्दा बिभिन्न तबरबाट बिभिन्न रुपमा देखा पर्न थालेका यस किसिमका आवाजहरुलाई बुँदागत रुपमा उठाइनु गैरआवासीय नेपाली संघकै हितका दृष्टिपकोणले सान्दर्भिक नै ठहरिने देखी ती आवाजहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१  खटकिएको ईतिहास:

भौतिक संसारमा हरेक कुराको ईतिहासको महत्व रहन्छ बिभिन्न दृष्टिसकोणले । ईतिहास सम्बन्धित कुराको परिचयको आधार मात्रै नभएर सफल भबिस्यको आधार पनि हुन सक्छ । आफ्नै किसिमको पहिचान बनाउन सक्षम एनआरएनको ईतिहासको बारेमा भने यस्मा सकृय रुपमा लाग्ने जिम्मेवार ब्यक्तिहरु समेत राम्रोसंग परिचित भएको नपाइनुका अतिरिक्त यस्को ईतिहासका सम्बन्धमा केही बिबादास्पद कुराहरु समेत सुन्नमा आएका छन । यस्का संस्थापक सदस्यहरु सबै उपलब्ध हुन सक्ने र यस्को त्यत्ति लामो ईतिहास नभएको कारण बेलैमा सबैको जानकारीको लागि स्थापना कालदेखिको ईतिहास सार्वजनिक गराउने काम यथासक्य छिट्टै गरिएको राम्रो हुनेछ ता कि भबिस्यमा यसबारे कुनै बिबाद सिर्जना नहोस ।

२ ठूला ब्यापारीहरुको मात्रै कि सबैको संस्था ?

एनआरएनलाई ३० लाख बिदेशिएका नेपालीको साझा संस्था भनिए तापनि ठूला ब्यापारीहरुको संस्था पनि भन्ने गरिन्छ भलै यस्लाई संस्थापना पक्षले स्वीकार्ने गर्दैन । यही आरोप २५ सेप्टेम्बर २०१० मा वेलायतमा भएको एनआरएनको पहिलो राष्ट्रिय काउन्सिल मिटिङमा लगाइंदा यस्का प्रमुख संरक्षक डा उपेन्द्र महतोले सो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यो बिदेशमा बस्ने एनआरएनको दायाराभित्र पर्ने संपूर्ण नेपालीको साझा मन्च भएको र जो पनि यस्को जिम्मेवारीपूर्ण पदमा बस्न सक्ने बताउनु भएको थियो । सोही मिटिङमा भएको एउटा प्रस्तुतिमा एनआरएनको एउटा सकृय ब्यक्तिले प्रत्येक बर्ष हुने बिभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मिटिङ एबं कार्यक्रमाहरुमा सहभागी हुने क्रममा बर्षको सरदर झन्डै १० हजार डलर खर्च गर्नु पर्ने देखाइएको थियो । वेलायतको सन्दर्भमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुन १००० पाउण्ड र अन्य पदको लागि ३०० देखि ७५० पाउण्ड शुल्क बुझाउन पर्छ । अन्य देशमा समेत शुल्कको आकार करीब करीब यस्तै हुन्छ । यी दुई तथ्यले एनआरएनको जिम्मेवारीपूर्ण पद सर्ब साधारणको लागि पहुँच बाहिरको भएको देखाउँछ । व्याबहारिक रुपमा नै एनआरएनलाई संपूर्ण नेपालीको साझा मन्च बनाउन सबैको सहजै पहुँच हुने किसिमको बातावरण यथाशिघ्र सिर्जना गरिनु आबस्यक देखिन्छ ।

३ लगानी र दोहोरो नागरिकता मात्रै कि राष्ट्रियता पनि ?

लगानी र दोहोरो नागरिकता मात्रै एनआरएनको मुद्धा बन्यो राष्ट्रियताको बिषयमा पटक्कै बोलेन भन्ने आरोप आजकाल बढी मात्रामा सुन्नमा आउँछ । रास्टियताको प्रश्न र एनआरएनको अस्तित्व एकार्कामा अन्योन्याश्रित बिषयबस्तु हुन । नेपालको राष्ट्रियता रहँदासम्म मात्रै एनआरएनको पनि अस्तित्व रहन्छ । अहिले हाम्रो राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर भएको महसूस जो कोहीले गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा एनआरएन जस्तो संस्थाले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई यथोचित तवरले महत्व दिनु अत्यन्तै आबस्यक देखिन्छ । राष्ट्रियता त्यत्ति सजिलै कहाँ गुम्छ र भन्न जति सजिलो छ राजनीतिक इमान्दारिताको खडेरी परेको बेलामा गुम्न के बेर लाग्छ र भन्न पनि गार्हो मान्नु पर्दैन । हाम्रा पूर्खाहरुले जे जसरी कठीन घडीमा देशलाई जोगाउँदै ल्याएका छन त्यस्लाई जोगाउनु हर नेपालीको नगरकीय दायित्व हो र बिदेशी भूमिमा रहेर पनि आफूलाई नेपालीको रुपमा चिनाउन र देशको लागि केही गर्न प्रतिबद्धका साथ एनआरएनलाई यहाँसम्म ल्याउन जुन पसीना बगाउनु भएको छ त्यस्को अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रियताको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ एनआरएनले ।

भारतले सन २०१२ सम्ममा पुरा गर्ने गरी नक्कली लुम्बिनी र कपिलवस्तु निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उद्धेस्य अनुरुप युद्धस्तरमा काम गरेर करीब ८५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्दासम्म पनि वास्तबिक लुम्बिनी र कपिलबस्तु नै भएको नेपालमा भने सर्ब पक्षीय मौनता देखिएको कारण यथार्थतालाई यथार्थ रुपमा अगाडि ल्याउने अभिप्रायले १ डिसेम्बर २००९ लाई कपिलबस्तु दिवस बिस्व दिवसको रुपमा पहिलो पटक मनाउने निर्णय गरिए लग्गत्तै एनआरएनले सो कार्यक्रममा औपचारिक सहभागिता जनाइदिन र यस किसिमका गतिबिधिलाई एनआरएनकै एउटा अंगको रुपमा लैजादा राम्रो हुने जनधारणा पाइएको आशय सहितको आग्रह गरिएको थियो कपिलबस्तु दिवस अभियानको लागि पहलकदमी गर्नेहरुका तर्फबाट । पहिलो कपिलवस्तु दिवस मनाएको करीब ५ महिनापस्चात आइसिसिको प्रस्तावमा “Buddha Nepal Campaign” लाई एनआरएनको पहिलो टास्क फोर्सको मिटिङले स्वीकार गर्योक । १३ जनवरी २०११ मा दुबइमा भएको पाँचौ एनआरएन क्षेत्रीय भेलामा नक्कली लुम्बिनीको प्रश्न टेबल गरिनै पर्ने कुरा एनआरएन अमेरिकामा उठाइए तापनि त्यहाँ पनि यो मुद्धाले प्रबेश पाउन सकेन । यसरी यो मुद्धाले एनआरएनभित्र प्राथमिकता पाउनु पर्ने भन्ने आन्तरिक आवाजका बबजूद समेत पाउनु पर्ने जति प्राथमिकता पाएको देखिन्न र यो मुद्धालाई एनआरएनको लागानी र दोहोरो नागरिकताको मुद्धाका कारण छायाँमा परेको रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ । यो लगायत राष्ट्रियताका अन्य बिषयमा संधै झन्डा बोकेर जुलुस निकालिराख्नु नै पर्ने होइन, तर संस्थापना पक्षले यस किसिमका संबेदनशील बिषयहरुमा आबस्यक पर्दा अरु केही गर्न नसके पनि औपचारिक रुपमा प्रेस बिज्ञप्तिहरु मात्रै निकाल्दा समेत यस्ले एनआरएनको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले यस किसिमका आरोपबाट एनआरएन आरोपित हुने अवस्थाको धेरै हदसम्म अन्त्य हुन जान सक्छ ।

४ मितब्ययिताबाट लगानी :

वेलायत भेलामा एनआरएनका एकजना सकृय ब्यक्तिले एक बर्षमा १० हजार डलर खर्च गरिने कुराको प्रस्तुतिलाई आधार मान्दा उपयुक्त बिकल्पको उपयोग मार्फत ठूलो रकम जोगाएर त्यस्लाई नेपालमा लगानी गरी उहाँहरुको ब्यापार बढाउने र देशमा उद्योगधन्धा प्रबर्द्धन गर्न सकिने संभाबना देखिन्छ । अहिलेको बिज्ञान र प्रबिधिको यो समयमा कैयौं अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरु अनलाइन नै गर्न सकिएकोले एनआरएनका बिभिन्न देशमा गरिने कतिपय कार्यक्रमहरुमा कटौती गरी त्यस्ता अन लाइनका बिकल्पलाई अबलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा यसबाट १५० जनाको ५००० डलर जोगिएको मान्दा ७ लाख ५० हजार जोगिन आउने देखिन्छ । त्यसरी नै यो बिकल्पका कारण आफ्नो ब्यापारमा आँफै अनुपास्थित हुन नपरेको कारण १०० जनाको कूल १००० डलरको ब्यापार नघटेको मानी त्यस्लाई लगानीको रुपमा प्रयोग गरिने हो भने सो रकम १ लाख डलर हुन आउने देखिन्छ । यसरी जोगिने ८ लाख ५० हजार डलरलाई मात्रै उहाँहरुले संयुक्त रुपमा नेपालमा मध्यम स्तरीय उद्योगमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ जस्ले एकातिर नेपालमा रोजगारीको अबसर सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतिर उहाँहरुको ब्यापार बढने र देशले पनि केही पाउने हुन्छ । यसरी हुने खर्च जोगाएर मात्रै पनि उहाँहरुको संयुक्त रुपमा वार्षिक ८-९ लाख डलरको लगानी बढाएर देशमा रोजगारी बढाउने र उत्पादनमूलक कार्य गर्न सकिने संभाबना देखिन्छ । हरेक कार्यक्रममा झन्डै आधा अनुहार उही हुने कार्यक्रमहरुलाई यसरी न्युनिकरण गरेर संभाबित यस किसिमका उपलब्धिमुलक संभावनालाई प्राथमिकतामा पार्न समस्या आखिर पारेको छ के कुराले?

५ आचार संहिता र अनुशासन समिति:

एनआरएनलाई भबिस्यमा अरु सशक्त किसिमबाट गौरबमय ईतिहास निर्माण गर्दै अगाडि बढन यस्को जिम्मेवारीपूर्ण पद ग्रहण गर्न चाहनेहरुको लागि आचार संहिता तयार गरिनु पर्छ र स्व-अनुसाशितहरुको सबै ठाउँमा प्राचुर्यता नहुने भएकोले अनुशासन समिति गठन गरेर जिम्मेवारी बहन गर्नेहरुको लागि निस्चित निम्नतम आधारभूत आबस्यक बुँदाहरु तय गर्ने र आबस्यक पर्दा कार्यबाहीको लागि आबस्यक समिति निर्माण गरिनु एनआरएनलाई भबिस्यमा अझ सशक्त र गरिमामय बनाउँदै सही दिशामा लैजानको लागि आबस्यक देखिन्छ ।

६ सुबिधा लिने मात्रै कि दिने पनि ?

एनआरएनको नाममा निस्कने बिज्ञप्ती र बक्तब्यहरुले नेपालमा लगानीको लागि आतुर भएको देखाउने मात्रै नभएर करमा उन्मुक्ति र कमाएको रकम सुबिधाजनक हिसाबले बिदेश लैजान पाउने सुबिधा र दोहोरो नागरिकता मात्रै नभएर यो मार्फत देशको जिम्मेवारीपूर्ण पदको लागि समेत ढोका खुल्ला गरिनु पर्ने जस्ता कुराहरुमा देखिएको जोडले गर्दा एनआरएनको आशयप्रति आशंका गर्नेहरुको संख्या बढ्दो रुपमा देखा पर्न थालेको पाईन्छ । एकातिर एनआरएनको आतुरता यस किसिमका देखिन्छन भने अर्कोतिर एनआरएनको लगानीबाट प्राप्त हुने रोजगारी र उनीहरुले बुझाएको राजास्वबारे जानकारी पाउन पनि नेपालीहरु त्यत्तिकै आतुर देखिन्छन । यी दुई आतुरताले जन्माएका आशंका र खाडल न्यूनिकरण एनआरएनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।

हामी एक्काइसौं शताब्दीमा प्रबेश गरिसकेका छौं र आधुनिक ब्यापार ब्यवसायको मुख्य ध्यान भनेको सुबिधा प्रदायमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन प्रतिस्पर्धा चरम चुलीमा पुगेको सन्दर्भमा । मुनाफामा मात्रै ध्यान दिनुभन्दा उपभोक्ताहरुको सन्तुस्टीमा बढी केन्द्रित हुनुले मुनाफा स्वत: निम्तिन्छ भन्ने आधुनिक ब्यवसायको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुनाफामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नेले उपभोक्ताको सन्तुस्टीमा ध्यान आबस्यक मात्रामा दिन्छ भन्ने कुराको निस्चितता नहुने भएकोले त्यस किसिमको ब्यबसायी आजको दुनियाँमा दीर्घ कालीन रुपमा सफल हुने कुरामा विश्वाश गरिंदैन । एनआरएनले लगानी गरेका भनिएका संस्थाहरुले छुट्टै पहिचान कायम गर्न सकेको नपाईनुलाई यही कसीमा राखेर हेर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि छ र त्यसबाट शिक्षा लिंदै एनआरएनद्धारा यो कसीकै आधारमा भावी ब्यवसायको नीति तय गरिएको खण्डमा यो एनआरएन र नेपाल र नेपाली दुबैको हितमा हुने देखिन्छ ।

७. हात्ती जस्तो तथ्यांकमा जिरा जस्तो सहभागिता:

एनआरएनलाई ३० लाख बिदेशिएका नेपालीको साझा संस्था भनिए तापनि यस्मा सहभागिताको संख्या भने खासै उल्लेख्य देखिन्न । उदाहरणको लागि करीब एक लाख नेपाली बेलायतमा बसिरहेको अनौपचारिक तथ्याङ्क रहेको छ तर एनआरएनको सदस्य संख्या भने यसपटक केवल ३ हजारको आसपास मात्र देखा पर्यो । योमध्ये पनि करीब तेइस सय मत मात्र निर्वाचनमा खसेको पाइनुले एनआरएन यूकेबासी आम नेपालीको संगठन हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन जानु स्वाभाबिकै हो । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले सदस्यताको सवालमा फेरि नयाँ सोच र शैली विकास गर्न सकेन भने एनआरएन आन्दोलन अत्यन्त फितलो हुने कुरामा सन्देह रहन्न । देखा परेको यही ३% मा पनि रिन्यू गर्ने तथा नयाँ सदस्यता लिनेहरुमध्ये कतिले आफ्नो सदस्यता शुल्क आफैले बुझाए अथवा उम्मेदवारले बुझाईदिए भन्ने कुरा पनि गम्भीर मुद्धा बनेर उठेको छ । यसले एनआरएन आन्दोलनमा नैतिक प्रश्न पनि उब्जिएको छ । त्यसैले अर्को पटकको निर्वाचनमा यस्तो खालको नैतिक प्रश्न नउठोस् भन्नाको लागि अहिलेको नेतृत्वले समय छँदैमा गृहकार्य थाल्नु जरुरी छ। यस्ले एनआरएनले बिदेशमा रहने आम नेपालीलाई समेटने नीति अख्तियारी गर्न बिशेष कदम चाल्नै पर्ने देखाउँछ ।

एनआरएन जति आरोपित र बिबादित देखिए तापनि यस्को आफ्नै ईतिहास पनि छ र सुन्दर भबिस्य पनि । उल्लिखित यथार्थताको आधारमा समयमा नै एनआरएनले बिदेशमा रहने आम नेपालीलाई समेटने नीति अख्तियारी गर्न नसक्ने र धेरैको चाहनानुरुप राष्ट्रियता जस्ता मुद्धाहरुबाट टाँढिने स्वभाबमा परिवर्तन नल्याउने हो भने एनआरएनले भावी दिनहरुमा अनपेक्षित समस्याहरु झेल्दै जानु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । केही ब्यबस्थापकीय सुधार र केही थप नीतिहरुका साथ अलि फराकिलो सोंच लिएर उपर्युक्त मुद्धाहरुलाई समेटने किसिमले अगाडि बढन ठोस कदम चाल्ने हो भने एनआरएन बिदेशमा रहने सबैको साझा संस्था पनि हुने र देशको बिकासमा पनि यस्ले अपेक्षानुरुप ठूलो योगदान दिन सक्ने कुरामा भने सन्देह छैन ।

Published link:

Online Khabar

Himalayan Voice

HongkongNepali